मंगलौर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की तैयारी तेज, विधायक काज़ी निज़ामुद्दीन की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक

(ब्योरो – दिलशाद खान।KNEWS18)

मंगलौर। नगर क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ते अतिक्रमण और इसके चलते होने वाली यातायात अव्यवस्था को लेकर प्रशासन अब और अधिक सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर पालिका परिषद परिसर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्थानीय विधायक काज़ी निज़ामुद्दीन ने की। इसमें एनआईएच, विद्युत विभाग, नगर पालिका, पुलिस विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। साथ ही रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।बैठक के दौरान कस्बे में अनियंत्रित ढंग से फैले अतिक्रमण को शहर की प्रमुख समस्या बताया गया। अतिक्रमण के कारण मुख्य बाज़ारों, तंग गलियों और चौराहों पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिसका खामियाज़ा आम जनता को उठाना पड़ता है। न केवल मरीजों और एंबुलेंस का रास्ता रुकता है बल्कि स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और व्यापारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैठक में तय किया गया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को तेज किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर यातायात व्यवस्था मिल सके।विधायक काज़ी निज़ामुद्दीन ने कहा कि मंगलौर तेजी से विकसित हो रहा कस्बा है और यहां की बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप व्यवस्थित व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है और नियमों के मुताबिक ही बाजार और दुकानों का संचालन होना चाहिए। उन्होंने अधिकारीगण को निर्देश दिए कि दुकानों और ठेलों की वजह से पैदल चलने वालों व वाहन चालकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। इस संबंध में स्थानीय पुलिस को भी निर्देश दिए जाएंगे कि वे लगातार निगरानी और सहयोग बनाए रखें।बैठक में ई-रिक्शा की समस्या भी प्रमुख रूप से सामने आई। अनियमित रूप से खड़े ई-रिक्शा न केवल जाम का कारण बनते हैं, बल्कि कई बार दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाते हैं। इस पर विधायक ने कहा कि ई-रिक्शा के निर्धारित स्टैंड बनाए जाएंगे। संचालकों और चालकों को जागरूक कर ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।तहसीलदार विकास अवस्थी ने भी कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता जनता को सुचारु और सुरक्षित यातायात उपलब्ध कराना है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से की जाएगी और पहले लोगों को नोटिस देकर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जाएगा। यदि किसी ने सहयोग नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।बैठक में मौजूद अधिकारियों ने यह भी निर्णय लिया कि व्यापारियों और नागरिक संगठनों को साथ में लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लोगों को समझाया जाएगा कि अतिक्रमण हटाना किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे कस्बे की सुविधा और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।इस बैठक के बाद प्रशासन की सक्रियता ने साफ संकेत दे दिया है कि अब मंगलौर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में स्थिति में स्पष्ट सुधार देखने को मिल सकता है, जिससे कस्बे की जनता को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।