अवैध खनन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, सात ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी ने बढ़ाई निगरानी, खनन माफियाओं में हड़कंप

(ब्योरो – दिलशाद खान।KNEWS18)

हरिद्वार, 02 दिसम्बर 2025।
जनपद हरिद्वार में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने राजस्व हानि पहुंचाने वाले तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को खनन विभाग की टीम ने तहसील लक्सर के अंतर्गत ग्राम रामपुर रायघटी क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान अवैध खनन में लिप्त पाए गए सात ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया।जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन के विरुद्ध लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों तथा खनन विभाग अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कठोर निगरानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा राजस्व संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर बेहद स्पष्ट है, और इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।जिला खान अधिकारी मौ. काजिम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम रामपुर रायघटी क्षेत्र में अवैध खनन किए जाने की सूचना दूरभाष पर प्राप्त हुई थी। शिकायत के सत्यापन के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, हरिद्वार की टीम ने उनके नेतृत्व में तत्काल औचक निरीक्षण अभियान चलाया। मौके पर व्यापक स्तर पर अवैध खनन होता पाया गया। कार्रवाई के दौरान सात ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध खनन सामग्री के साथ पकड़ी गईं। ग्रामीणों के सहयोग से सभी वाहनों को पुलिस चौकी भिक्कमपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। इन वाहनों के स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।अवैध खनन से जहां एक ओर राजस्व को क्षति होती है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है। नदी-नालों के प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन के कारण जल प्रबंधन और भूगर्भीय संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय और तराई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे खनन माफिया कई बार स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से क्षेत्र में संदेश गया है कि अब अवैध खनन करने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा।प्रशासन की इस सख्त पहल से अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। क्षेत्र के लोगों ने भी अभियान का स्वागत किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार की निगरानी से प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होगी और स्थानीय पर्यावरण संतुलन सुरक्षित रहेगा।जिलाधिकारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी अवैध खनन होता दिखाई दे तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और खनन माफियाओं के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई होती रहेगी।जनपद प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड सरकार खनन माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी अभियान चलाए जाएंगे, जिससे अवैध खनन की गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके।