अवैध खनन के विरुद्ध जिलाधिकारी का सख्त एक्शन : तिरुपति ग्रामोद्योग संस्थान का रिटेल भंडारण सीज

(ब्योरो – दिलशाद खान।KNEWS18)

हरिद्वार जनपद में अवैध खनन और अवैध भंडारण के मामलों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर प्रशासनिक और खान विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को ग्राम विशनपुर कुण्डी में बड़ी कार्रवाई करते हुए मै० तिरूपति ग्रामोद्योग संस्थान के रिटेल भंडारण को मौके पर सीज कर दिया। इसके साथ ही संस्थान का ई-रवन्ना पोर्टल अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।सूत्रों के अनुसार, जिला प्रशासन को विभिन्न माध्यमों से लगातार यह शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि हरिद्वार और उसके आस-पास के क्षेत्रों में अवैध खनन और बिना अनुमति के खनिजों का भंडारण किया जा रहा है। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी काज़िम रज़ा को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निर्देशों का पालन करते हुए खनन विभाग की टीम ने ग्राम विशनपुर कुण्डी स्थित उक्त संस्थान पर औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान के परिसर में स्वीकृत सीमा से अधिक मात्रा में खनिज सामग्री का भंडारण किया गया था, जिसकी कोई वैध अनुमति उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में खान विभाग की टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए पूरा भंडारण सीज कर दिया और संबंधित ऑनलाइन पोर्टल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया ताकि आगे कोई अवैध परिवहन या बिक्री न की जा सके।जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि अवैध खनन और अवैध भंडारण से सरकार को भारी राजस्व हानि होती है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति या संस्था इस तरह के कार्यों में लिप्त पाई जाएगी, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में खनन गतिविधियों पर निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो समय-समय पर औचक निरीक्षण कर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का कार्य करेगी। साथ ही सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार की शिकायत या संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।खनन अधिकारी काज़िम रज़ा ने बताया कि विभाग लगातार क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रहा है और ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर नज़र रखी जा रही है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि खनन एवं भंडारण से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ अब डिजिटल माध्यम से की जाती हैं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और किसी को भी अनधिकृत लाभ न मिल सके।हरिद्वार जिला प्रशासन की यह कार्रवाई एक बार फिर यह संदेश देती है कि अवैध खनन करने वालों के प्रति प्रशासन की शून्य सहिष्णुता नीति जारी है। सरकार की मंशा स्पष्ट है — राजस्व हानि पहुंचाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर कानून का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।