रूड़की तहसील क्षेत्र में CSC केंद्रों का औचक निरीक्षण, एक केंद्र पर मिली गंभीर अनियमितताएँ

(ब्योरो – दिलशाद खान।KNEWS18)

रूड़की। शासन द्वारा कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) में पारदर्शिता, सेवाओं की गुणवत्ता और नागरिकों को समयबद्ध सुविधाएँ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज संयुक्त निरीक्षण दल—जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट रूड़की श्री दीपक रामचंद्र शेट, IAS, तहसीलदार रूड़की तथा नायब तहसीलदार रूड़की शामिल रहे—ने तहसील क्षेत्र के विभिन्न CSC केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक टीम ने केंद्रों की कार्यप्रणाली, रिकार्ड संधारण, सेवा शुल्क प्रदर्शन तथा तकनीकी व्यवस्थाओं की गहनता से जांच की।

निरीक्षण टीम ने कुल सात CSC केंद्रों का भ्रमण किया, जिनमें शामिल रहे—प्रीतम कुमार CSC सेंटर, शिवम कुमार CSC सेंटर (कुरड़ी), सुमित CSC सेंटर (जबरदस्तपुर), इनाम CSC सेंटर (महवर), अहसान CSC सेंटर, चौधरी फोटो स्टूडियो CSC सेंटर (बस स्टैंड रोड) तथा खालसा CSC सेंटर (बस स्टैंड रोड)। अधिकांश केंद्रों पर प्रशासन को कार्य व्यवस्था संतोषजनक मिली, जहाँ निर्धारित सरकारी सेवाएँ सामान्य रूप से संचालित होती पाई गईं।

हालाँकि, निरीक्षण के दौरान प्रीतम कुमार CSC सेंटर में कई गंभीर त्रुटियाँ और अनियमितताएँ सामने आईं। केंद्र पर न तो निर्धारित रेट लिस्ट लगाई गई थी और न ही डेली रिकॉर्ड रजिस्टर उपलब्ध पाया गया। इसके साथ ही कैश बुक का रखरखाव और प्रदर्शन पूरी तरह अनुपस्थित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि केंद्र पर CCTV कैमरे तक स्थापित नहीं मिले, जो कि CSC संचालन हेतु अनिवार्य मानकों में शामिल है। इसके अलावा प्रशासनिक टीम ने अन्य कई अनियमितताएँ भी दर्ज कीं, जिसे गंभीरता से लेते हुए CSC पंजीकरण निलंबन की अनुशंसा की गई है।

जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेट ने निरीक्षण के दौरान सभी CSC संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे सरकारी सेवाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता रखें और नियमों का अक्षरशः पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक CSC केंद्र पर रेट लिस्ट का स्पष्ट प्रदर्शन, सभी रजिस्टरों का नियमित संधारण, कैश बुक का अद्यतन, तथा CCTV इंस्टॉलेशन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही को प्रशासन गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगा।

तहसील प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। जिन केंद्रों पर अनियमितताएँ पाई जाएँगी, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाएँ बिना किसी अतिरिक्त शुल्क, देरी या परेशानी के मिलें।

औचक निरीक्षण के इस अभियान ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि शासन अब CSC केंद्रों की मनमानी और नियमों की अनदेखी को लेकर कोई ढिलाई नहीं करेगा। आने वाले समय में इस प्रकार की सख्त निगरानी से निश्चित रूप से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और आम जनमानस को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त होंगी।