ढंढेरा रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग तेज, 10 दिसंबर से रेल रोको आंदोलन की चेतावनी

(ब्योरो दिलशाद खान KNEWS 18) 

रुड़की। ढंढेरा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन पर रेलवे फाटक संख्या 511बी और 512सी पर लंबे समय से प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण शुरू नहीं होने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर पिछले 38 वर्षों से संघर्ष कर रहे स्थानीय लोगों ने अब आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने चेतावनी दी है कि यदि 30 नवंबर 2026 तक निर्माण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं तो 10 दिसंबर 2026 से रेल रोको आंदोलन और धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

इस संबंध में 12 नवंबर को संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की की अध्यक्षता में संबंधित विभागों और आंदोलनकारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक में सेना की ओर से ग्रुप अर्जुडेंट, लोक निर्माण विभाग की ओर से आहलुवालिया, तहसीलदार विकास अवस्थी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आंदोलनकारियों की ओर से समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला, अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहन सांवत, समिति के सहसचिव एवं गौरव सैनिक संगठन के अध्यक्ष तथा सभासद विजय पंवार, सभासद दिनेश नेगी और गंगा एन्क्लेव के अध्यक्ष हिम्मत सिंह राणा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

1987 से उठ रही है ओवरब्रिज निर्माण की मांग

आंदोलनकारियों के अनुसार ढंढेरा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन स्थित रेलवे फाटक संख्या 511बी और 512सी पर वर्ष 1987 से आरओबी और अंडरपास निर्माण की मांग उठाई जा रही है। इस मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता कई बार रेल रोको आंदोलन, धरना-प्रदर्शन, क्रमिक अनशन और आमरण अनशन कर चुकी है।

लगातार संघर्ष के बाद 14 मई 2012 को तत्कालीन जिलाधिकारी सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में रेलवे अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। इसके बाद फरवरी 2013 में रेलवे बोर्ड द्वारा ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन स्वीकृति मिलने के 13 वर्ष बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

300 से अधिक मौतों का दावा, जनता में आक्रोश

केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने बैठक में कहा कि दोनों रेलवे फाटकों पर अब तक 300 से अधिक लोग रेल दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद ओवरब्रिज निर्माण में लगातार देरी होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता वर्षों से अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे फाटक पार करने को मजबूर है। स्वीकृति के 13 वर्ष बाद भी निर्माण शुरू नहीं होना जनता के साथ अन्याय है।

संयुक्त मजिस्ट्रेट ने विभागों की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी

बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की ने ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी पर लोक निर्माण विभाग, रेलवे और सेना के अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि डिफेंस विभाग से दो वर्ष पूर्व एनओसी मिलने के बावजूद लोक निर्माण विभाग की ओर से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

जमीन हस्तांतरण का मामला आपसी बातचीत से सुलझाने की मांग

हर्ष प्रकाश काला ने कहा कि जमीन और मुआवजे से संबंधित मामलों को लेकर रेलवे और डिफेंस विभाग दोनों केंद्र सरकार के अधीन हैं। ऐसे में दोनों विभाग आपस में बैठक कर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय तालमेल की कमी के कारण आम जनता को वर्षों से परेशानी झेलनी पड़ रही है।

30 नवंबर तक समाधान नहीं तो 10 दिसंबर से रेल रोको आंदोलन

बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि ओवरब्रिज निर्माण में आ रही सभी विभागीय और तकनीकी औपचारिकताएं 30 नवंबर 2026 से पहले पूरी की जाएंगी। इसके लिए हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रदीप बत्रा का सहयोग लेकर लंबित अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

हर्ष प्रकाश काला ने स्पष्ट किया कि 30 नवंबर तक सभी औपचारिकताएं पूरी होने और निर्माण का रास्ता साफ होने पर ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 10 दिसंबर से रेल चक्का जाम और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन से उत्पन्न होने वाली स्थिति की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन, लोक निर्माण विभाग और रेलवे की होगी।

अब देखना यह होगा कि वर्षों से लंबित इस महत्वपूर्ण परियोजना पर संबंधित विभाग समयसीमा के भीतर कार्रवाई करते हैं या क्षेत्रीय जनता को एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।