हरिद्वार में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई, ज्वालापुर और नूरपुर में दो निर्माण सील, बिना मानचित्र निर्माण पर चला बुलडोजर, मचा हड़कंप

(ब्योरो दिलशाद खान।KNEWS18)

हरिद्वार। जनपद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर चल रहे अनाधिकृत निर्माण को सील कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस बल की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पहली कार्रवाई ज्वालापुर क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास स्थित चंदवानी फर्नीचर के बराबर में की गई। यहां श्रीमती मेघा अरोड़ा द्वारा लगभग 25×50 फीट क्षेत्रफल में व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था, जो पूरी तरह से अनाधिकृत पाया गया। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाया और परिसर को सील कर दिया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद निर्माणकर्ता को निर्देश दिए कि जब तक मानचित्र स्वीकृत नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार का कार्य दोबारा शुरू न किया जाए।
दूसरी कार्रवाई नूरपुर पंजनहेड़ी क्षेत्र में लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के सामने स्थित भगवती विहार कॉलोनी में की गई। यहां अजीतपुर लक्सर रोड की ओर जाने वाली पहली गली में लगभग 25×15 फीट क्षेत्र में आवासीय निर्माण किया जा रहा था। जांच के दौरान यह निर्माण भी बिना स्वीकृत मानचित्र के पाया गया। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निर्माण स्थल को सील कर दिया। इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस बल को भी मौके पर तैनात रखा गया था।

प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, उन्हें इन दोनों स्थानों पर अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। शिकायतों के आधार पर टीम ने मौके का निरीक्षण किया, जहां नियमों का उल्लंघन स्पष्ट रूप से सामने आया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों स्थलों को सील कर दिया गया।अधिकारियों ने कहा कि जनहित में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति अवश्य लें। बिना अनुमति निर्माण करने पर न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है।इस सख्त कार्रवाई के बाद प्राधिकरण ने साफ संकेत दे दिए हैं कि नियमों की अनदेखी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
एचआरडी सचिव मनीष कुमार ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि निर्माण से पहले सभी आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।